कृषि क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने के लिए शुरू की गई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के उपयोग में मध्य प्रदेश अग्रणी सूबा बनकर उभर रहा है. इस योजना से किसान, कृषि से जुड़े उद्यमी, किसान उत्पादक संगठन, स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूह, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां और कृषि से जुड़े अन्य लोग फायदा ले रहे हैं. इसके तहत अब तक प्रदेश में 3357 आवेदन आए हैं, जिसमें से बैंकों ने 2,129 पर 1558 करोड़ रुपये की रकम मंजूर की है. इसमें से 1107 करोड़ का लोन वितरित कर दिया गया है. इस योजना से किसानों को काफी फायदा होने वाला है. क्योंकि कृषि उपज के लिए भंडारण क्षमता बढ़ाई जानी है.
इसके तहत विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों, कोल्ड स्टोरों का निर्माण एवं नवीनीकरण का काम शामिल होगा. अच्छा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने से किसानों की फल, सब्जियों और अन्य कृषि उत्पादों के रखने के लिए अच्छी सुविधा होगी. फसलों की बर्बादी रुकेगी और भंडारण की वजह से उचित समय पर उचित कीमत के साथ किसान अपनी फसल बेच सकेंगे.