भोपाल -प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को पिछड़ा वर्ग को चिन्हित करने व उन्हें आरक्षण देने का अधिकार दिया गया।आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी मंत्री हैं।कांग्रेस बताए कि उन्होंने ओबीसी वर्ग के हित में आज तक क्या किया है ?प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है।वहींआज़ादी से लेकर अब तक कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग को अंधेरे में रखा है।मध्यप्रदेश में भी कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने में जानबूझकरलापरवाहियां क्यों बरती ?
मोदी सरकार ने संसद में संविधान संशोधन बिल के तहत ओबीसी वर्ग को संवैधानिक दर्जा देते हुए राज्यों को ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण एवं अन्यशासन की योजना का लाभ देने का मार्ग प्रशस्त कर दिया परंतु कांग्रेस ने कभी भी पिछड़े वर्गों की चिंता नहीं की और न ही उनके आरक्षण के लिए कोईसंवैधानिक पहल की तब कांग्रेश किस मुँह से पिछड़े वर्गों की चिंता जाहिर कर रही है |भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त ने कांग्रेस परओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस पर तीखा वार करते हुए बताया कि पूर्व की कमलनाथ सरकार ने मध्यप्रदेश में 27% पिछड़ावर्गों को आरक्षण देने के न्यायालयीनप्रक्रिया में भी उदासीनता बरती कभी भी न्यायालय को पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की सुनवाई में कोई ठोस दलील नहीं दी ,ऐसे में कांग्रेस किस मुंह से पिछड़ावर्गों की हिमायती बन रही है | मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू करने के लिए हर सीमा तक जाएगी और पिछड़ा वर्गों कोन्याय उचित हिस्सेदारी दी जाएगी | प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य शिक्षा में 27% का रिजर्वेशन कर दिया है |यह देश के लिए बहुत बड़ी सामाजिक उत्थान ही गंगा है |