भोपाल। प्रदेश में किसानों की आय को बढ़ाकर खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए शिवराज सरकार उपज का वाजिब दाम दिलाने के लिए गांव में ही प्रसंस्करण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। पहले चरण में प्रत्येक जिले में पांच-पांच कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर खोले जाएंगे। इसके लिए स्थानीय युवाओं को बैंक से ऋण दिलाने में मदद की जाएगी और दस लाख रुपये तक अनुदान भी दिया जाएगा। इन केंद्रों में किसान अपनी उपज लाएंगे और प्रसंस्करण कराकर ले जाएंगे। इसके लिए कृषि मंत्री कमल पटेल ने गुरुवार को योजना की शुरुआत की।उन्होंने पत्रकार वार्ता में योजना को लागू किए जाने की घोषणा करते हुए बताया कि यह अपनी तरह की पहली योजना है। इससे किसानों की उपज का सही दाम मिलेगा। अभी प्रसंस्करण की सुविधा आसानी से नहीं मिलने की वजह से किसान अपनी उपज व्यापारी को बेच देता है। व्यापारी उसी उपज को प्रसंस्करण के माध्यम से तैयार करता है और अधिक कीमत पर बाजार में बेच देता है।